किसान सम्मान योजना के नियम में बदलाव: 1 जुलाई से किसान योजना का नया नियम लागू। जल्द कर लें नए नियम के मुताबिक बस एक काम, वरना नहीं मिलेगी किसान योजना की अगली किस्त। देश भर के 9 करोड़ 26 लाख के करीब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के 2000 रुपये उनके अकाउंट में आ गए।
अब तकरीबन 3 महीने के बाद इसकी 18वीं किस्त आएगी। इससे पहले सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई से सरकार ने इस योजना को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके लिए 1 जुलाई से ही सरकार इस पर काम भी करना शुरू कर देगी। लेकिन यहां यह बता दें कि यह योजना केंद्र सरकार के स्तर पर नहीं है, बल्कि यह योजना यूपी सरकार के स्तर पर है।
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दरअसल, एक जुलाई से यूपी में आधार कार्ड के ही तर्ज पर किसान कार्ड बनाने की योजना है। इसके लिए यूपी के सभी किसानों की रजिस्ट्री 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी, जिसमें किसानों को आधार नंबर के साथ-साथ अपनी जमीन का पूरा ब्यौरा देना होगा। रजिस्ट्री होने के बाद किसानों को एक नंबर जारी किया जाएगा। फिर इसी नंबर के जरिए रजिस्टर्ड किसान का पूरा ब्यौरा देखा जाएगा। लेकिन काम यहीं पूरा नहीं हुआ है। रजिस्ट्री के बाद जो नंबर मिलेगा, उसी के आधार पर किसान कार्ड बनाया जाएगा। फिर इसी किसान कार्ड के जरिए किसान सम्मान निधि योजना के जरिए मिलने वाली 18वीं किस्त यूपी के किसानों को मिलेगी।
किसान कार्ड बनवाने का मकसद केंद्र सरकार की तरफ से एग्रीटेक के विकास के लिए किसानों की रजिस्ट्री किए जाने की योजना है। किसान कार्ड बन जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से इससे संबंधित मोबाइल ऐप पर यूपी के हर किसान का पूरा ब्यौरा दर्ज करवाया जाएगा। किसान कार्ड के बारे में यूपी सरकार ने यह दावा भी किया है कि यूपी में एक साथ किसानों की रजिस्ट्री करने के लिए शुरू किए जाने वाले इस काम को करने वाला उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य है।
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यूपी सरकार ने इसके लिए योजना बनाई है कि 1 जुलाई से हर गांव में शिविर लगाए जाएंगे। हर शिविर में दो कर्मचारी होंगे, जो किसान कार्ड की रजिस्ट्री के तहत होने वाले कागजी कार्य करेंगे। इसमें किसानों की सारी जानकारी से लेकर केवाईसी तक कराया जाएगा।
अब सबसे अहम बात यह है कि इससे यूपी के किसानों को आखिर क्या लाभ है। तो यह जान लीजिए कि केवल किसान सम्मान निधि योजना की किस्त ही नहीं, बल्कि लोन लेने के लिए भी किसान कार्ड का इस्तेमाल होगा।
फिलहाल किसानों को हर बार लोन लेने के लिए रिकॉर्ड वगैरह की जांच कर उसे सबमिट करनी होती है। लेकिन किसान कार्ड बन जाने के बाद किसानों से जुड़ी हर योजनाएं और सरकारी कार्य के लिए बार-बार राजस्व विभाग का चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा वगैरह सभी शामिल हैं।
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