दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद अब किसान भाइयों के लिए आ रही है बड़ी खुशखबरी. किसानों का ₹2 लाख तक का कर्ज माफ होगा सरकार ने ऐलान कर दिया है. केसीसी सहित जितनी भी तरीके के लोन हमारे किसान भाइयों पर है. सभी लोन माफ किए जाएंगे.
दोस्तों क्या है यह गुड न्यूज़, आपको पूरा डिटेल से इस आर्टिकल में समझाने वाला हूं. किसान भाई आप लोगों के ऊपर कितना लोन है और किस टाइप का लोन है. केसीसी लोन है या फिर कृषि कार्य के लिए किसानों द्वारा जो लोन लिया जाता है वो लोन है कौन सा लोन है.
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चलिए दोस्तों आपको ले चलता हूं इस गुड न्यूज़ की तरफ और बताता हूं कि भाई क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे किसान भाइयों के लिए. तो ज्यादातर न्यूज़ नेटवर्क ने इस खबर को प्रकाशित कर दिया है किसानों को 2 लाख तक कर्ज माफ है ठीक है, यह खबर जो है हिंदुस्तान ने प्रकाशित की है. कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने कहा कि राज्य के किसानों के ₹2 लाख तक के लोन माफ किए जाएंगे.
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क्लियर कर दिया है ठीक है ₹2 लाख तक के जो लोन है वह माफ किए जाएंगे. इसके अलावा यहां पर इन्होंने लिख दिया है राज्य सरकार के बजटीय प्रावधान के उपरांत यह निर्णय लिया गया है. राज्य के लगभग 1.91 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा होगा. इसके तहत 31 मार्च 2020 तक जिन किसानों ने 2 लाख तक लिए हैं. 31 मार्च 2020 तक ठीक है ध्यान रखिएगा डेट ध्यान रखिएगा जिन किसानों ने ₹2 लाख लिए हैं. उन्हें वन टाइम सेटलमेंट प्लान के तहत लोन माफी का लाभ मिलेगा.
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कृषि मंत्री बादल ने बैंकों के पदाधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार कर विभाग में भेजने का निर्देश दिया है. कृषि मंत्री शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन समेत कृषि कार्य के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण का माफी योजना पर चर्चा के बाद उक्त निर्देश दिए गए हैं.
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तो केसीसी लोन है आपके पास या फिर आपने किसी कृषि कार्य के लिए आपने पैसा लिया था. वह लोन भी आपका माफ होगा. बैठक में मुख्य रूप से विकास आयुक्त अविनाश कुमार योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीना कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी समेत राज्य स्तरीय बैंक समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे. मैं आपको बता देता हूं पहले भी 50000 तक के जो लोन है वह माफ किए जा चुके हैं.
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इससे पहले 2021-22 में सरकार ने 50000 तक के ऋण माफ करने की घोषणा की थी. कृषि मंत्री ने बताया कि इसके तहत राज्य के करीब 4 लाख 73567 किसानों के 50000 तक के ऋण माफ किए जा चुके हैं. ऋण देने वाले बैंकों को इस मध्य में सरकार द्वारा 1900 करोड़ 35 लाख रुपए दिए जा चुके हैं. सरकार ने वैसे सभी आवदेन का निष्पादन कर दिया है. जिसकी केवाईसी हो चुकी है.
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मृतक किसानों के ऋण भी बिना केवाईसी के होंगे माफ. ठीक है जो मृत हो गए किसान उनके भीर माफ हो. किसी समय मंत्री ने बताया कि ऐसे कृषि किसान जिनकी मौत हो चुकी है जिसके कारण उनके खाते एनपीए हो गए हैं. वैसे किसानों के लिए सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत उन्हें भी बिना केवाईसी के लाभको की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. साथ ही उनके ऋण भी माफ किए जाएंगे.
मंत्री ने सभी बैंकों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया वैसे किसानों के खाते जो एनपीए हो चुके हैं उन खातों को बंद करने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजें. ताकि किसानों को ऋण मुक्त किया जा सके. तो जो किसान मृत हो गए हैं उनके खाते भी बंद कर दिए जाएंगे. उनके जो ऋण है वह भी माफ कर दिए जाएंगे.
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सरकार सहकारी बैंकों के 24000 रणी किसानों के लिए लोन भी माफ होगा. कृषि मंत्री बादल ने बताया कि जिन किसानों ने बहु राजकीय भूमि सहकारी विकास बैंक समिति पटना से ऋण लिया है. वैसे एससी एसटी और कमजोर वर्ग के किसानों के ऋण भी माफ किए जाएंगे. साथ ही देवघर कोऑपरेटिव ग्रीन बैंक लिमिटेड द्वारा किए दिए गए. कर्ज की माफी के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है. राज्य के लगभग 24000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा.
इसी खबर को यहां पर दैनिक भास्कर ने कुछ इस तरीके से प्रकाशित किया है जैसे कि कृषि मंत्री ने बैंकर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद घोषणा कर दी है. राज्य के 3.98 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली है. सरकार 2 लाख तक का लोन करेगी माफ और एमपीए खाते भी बंद किए जाएंगे. इन किसानों को होगा फायदा, किसको कितने किसान है संख्या में देख लीजिए. 51000 से लेकर ₹1 लाख तक का जिनके ऊपर लोन है वह है 385567, 1.1 लाख से लेकर 1.50 लाख यानी जिनके ऊपर लोन है वह है 8542, और 1.5 से 2 लाख तक का जिनके ऊपर लोन है वह है 3980.
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क्लियर कर दिया गया है. कि 31 मार्च 2020 तक लिए गए लोन वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर होंगे माफ. तो यह झारखंड सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला हमारे किसान भाइयों के लिए झारखंड में लगभग 4 लाख किसानों को इस फैसले से हो जाएगा फायदा और उनका लोन चाहे वह केसीसी हो या फिर कृषि कार्यों के लिए लिया गया लोन हो सभी जो है माफ कर दिया जाएगा.
₹2 लाख तक का मेरे हिसाब से झारखंड सरकार एक सराहनीय कदम इस तरीके का जो लोन माफी की योजना है. वह सभी राज्यों को चलाना चाहिए मैं तो कहूंगा कि भाई केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि यह मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था. किसान माफी को लेकर इस पर केंद्र सरकार को भी थोड़ा फोकस करना चाहिए और किसानों को सहूलियत देना चाहिए .
